दिल्ली, 11 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार मुस्लिम घटस्फोटीत महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. हा कायदा प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. त्यासाठी घटस्फोटीत मुस्लिम महिला सीआरपीसी च्या कलम 125 अंतर्गत याचिका दाखल करू शकतात, असेही सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्वपूर्ण निकाल दिला.
https://x.com/ANI/status/1810912932974285311?s=19
एका व्यक्तीने केली होती याचिका
तत्पूर्वी, अब्दुल समद नावाच्या एका व्यक्तीला तेलंगणा हायकोर्टाने त्याच्या पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात अब्दुल समद याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अब्दुलने आपल्या या याचिकेत म्हटले होते की, त्याच्या पत्नीला सीआरपीसी च्या कलम 125 अंतर्गत त्याच्याकडून पोटगीची मागणी करण्याचा अधिकार नाही. तसेच त्याच्या पत्नीला मुस्लिम महिला कायदा 1986 चे पालन करावे लागेल. असेही त्याने या याचिकेत म्हटले होते. तर सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी त्याच्या पत्नीच्या बाजूने निकाल देत मुस्लिम महिलांना देखील त्यांच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ज्या मुस्लिम महिलांनी घटस्फोट घेतला आहे किंवा त्यांना पतीपासून वेगळे राहण्यास भाग पाडले जात आहे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय म्हणतो सीआरपीसी कायदा?
दरम्यान, केंद्र सरकारने लागू केलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) या नवीन कायद्यात पत्नी, मुले आणि आई-वडील यांच्या देखभालीच्या संदर्भात महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत जे पत्नी, मुले किंवा आई-वडील स्वतःची देखभाल करण्यास सक्षम नाहीत, त्यांना पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये ज्या महिलेला पतीने घटस्फोट दिला आहे किंवा तिने घटस्फोट घेतला आहे, तसेच पुनर्विवाह न केलेल्या महिलेचा समावेश होतो.
