मुंबई, 22 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. यावेळी संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी 100 खाटांचे रुग्णालय मंजूर केल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली. भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतीची गरज लक्षात घेता बारामती येथे 200 खाटांच्या रुग्णालयाला मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे देखील अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेचे आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.
200 खाटांच्या रुग्णालयाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार!
केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी 100 खाटांच्या रुग्णालयाला मंजुरी दिली आहे. बारामती औद्योगिक क्षेत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात याठिकाणी राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी 5 एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तथापि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन याठिकाणी 200 खाटांचे रुग्णालय होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात यावा, यासाठी अधिक जागा आवश्यक असल्याने एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश अजित पवार यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
अग्निशमन केंद्रात तात्काळ आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना
बारामतीसह परिसरातून औद्योगिक व कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जातात. त्याअनुषंगाने याठिकाणी ड्रायपोर्ट निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना अजित पवार यांनी यावेळी केली. तसेच बारामती एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्रात लवकरात लवकर आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. एमआयडीसीमधील भूखंडाचे हस्तांतरण करताना राज्य शासनाचा रेडी रेकनर मूल्यांकनाचा दर आणि एमआयडीसीच्या मूल्यांकनाच्या दरापैकी जास्त असणाऱ्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. ही तफावत दूर करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.
पणदरे एमआयडीसीतील वीज समस्या सोडविण्याबाबत चर्चा
बारामती औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीचे वापराविना पडून असलेले सभागृह दीर्घ कराराने बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेला वापरण्यासाठी देण्यात यावे, अशा सूचना देखील अजित पवारांनी यावेळी दिल्या. सोबतच पणदरे एमआयडीसीमधील लघुउद्योजकांच्या वीज पुरवठ्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक्सप्रेस फीडरद्वारे वीजपुरवठा करावा. त्यादृष्टीने ढाकाळी आणि उडाळे येथे वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश देखील अजित पवार यांनी सबंधितांना दिले आहेत. पुनर्स्थापित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ही उपकेंद्र उभारण्यास लागणारा वेळ पाहता एमआयडीसीने स्वत:च्या निधीतून त्यांची उभारणी करावी. उद्योग विभागाला ऊर्जा विभागामार्फत या निधीचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
