जालना, 21 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांनी दिलेली मुदत आता संपत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने आज आंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदिपान भुमरे ह्या नेत्यांचा समावेश होता. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबरनंतर कोणतीही कठोर भूमिका घेऊ नये, असे आवाहन या शिष्टमंडळाने केले आहे. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली असून, यामधून कोणताही तोडगा निघाला नाही.
https://twitter.com/SandipanBhumare/status/1737819808455131309?s=19
राज्य सरकारने रक्तसंबंधातील सगे सोयाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे मामा, मावशी, आत्या या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. तर त्यांची मागणी गिरीश महाजन यांनी मान्य केली नाही. नोंदी असलेल्या सर्व सगे सोयाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. आईवरून मुलांची जात ठरत नाही. तर वडिलांवरून मुलांची जात ठरविण्यात येते. सगेसोयरे हा शब्द कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे आईच्या नात्यातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. सगेसोयरे आमच्याकडून हा शब्द आला होता. त्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर लवकरच तोडगा निघेल, असे गिरीश महाजन यावेळी म्हणाले.
मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. रक्ताच्या नात्यातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे याआधी राज्य सरकारने मान्य केले होते. त्यामुळे सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या सरकारने स्पष्ट करावी, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आजची चर्चा निष्फळ ठरल्याने मनोज जरांगे पाटील हे 24 डिसेंबरनंतर कोणती भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
