नागपूर, 21 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) या हिवाळी अधिवेशनात एकंदरीत 14 दिवसांच्या कालावधीत सुट्ट्या सोडून 10 दिवसांमध्ये कामकाज झाले. अधिवेशनामध्ये एकंदर नवीन 17 विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी 12 मंजूर झाली. यामध्ये लोकायुक्त हे विधेयक मंजूर झाले, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यानी या अधिवेशनात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737543554506137876?s=19
या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. परंतु, तब्बल वर्षभरानंतर ते विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. याबरोबरच भ्रष्टाचार विरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर झाला. तसेच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, चिटफंड सुधारणा, महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करणे अशी काही विधेयके देखील मंजूर झाली. एकही मिनिट वाया न घालवता दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरळीतपणे झाले. विदर्भासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737543467998617832?s=19
तसेच विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील अनेक विषयावर सुद्धा तब्बल 3 दिवस चर्चा सुरू होती. या अधिवेशनात सकारात्मक व जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या अधिवेशनात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यांसारख्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यासोबतच राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या दीड वर्षांत शेतकऱ्यांना 44 हजार कोटी रुपयांची इतकी विक्रमी मदत केली आहे. आजवरच्या कोणत्याही सरकारने अशी मदत केलेली नाही, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.
