नागपूर, 07 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून नागपूरात सुरूवात होत आहे. पुढचे 10 दिवस या अधिवेशनाचे कामकाज चालणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या चहापानवर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. या राज्य अधिवेशनात सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संपुर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आपण सरकारच्या चहापानवर बहिष्कार घालत असल्याचे सांगितले आहे. याप्रसंगी, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विरोधी पक्षांतील अनेक नेते उपस्थित होते.
यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, “राज्यावर दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे संकट उभे ठाकले असून शेतकऱ्यांच्या डोळयात अश्रु आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांची झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त आहे. शेतकऱ्यांची ही दुर्देवी परिस्थिती असताना सरकारने चहापानाचा कार्यक्रम टाळायला हवा होत. हा कार्यक्रम टाळला असता तर शासन शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचा दिलासा राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर यांना मिळाला असता. दुर्देवाने सरकारने शेतकऱ्याप्रती ही संवेदनशीलता दाखवली नाही. पण संपूर्ण राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे चटके भोगत असताना आम्ही चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे हा संकटात होरपळत असलेल्या शेतकऱ्याप्रती द्रोह ठरेल. त्यामुळे चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे.”
“राज्यावरील वाढलेले कर्ज, शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था, शेती क्षेत्राची दुरावस्था, शासकीय रुग्णालयात मृत्यूतांडव, राज्यातील पाणीटंचाई परिस्थीती, स्मारकांची स्थिती, आरक्षणाबाबतची असंवेदनशीलता, अल्पसंख्यांकाबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन, कंत्राटी भरती व बेरोजगारीमुळे युवकांमधील वाढता रोष, कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, सरकारची प्रसिध्दीची हाव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक, अंतर्गत सत्ता स्पर्धेचे दुष्परीणाम, विदर्भातील कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांवरील संकट, अशा अनेक समस्या असताना सरकार चहापान कार्यक्रम करत आहे. यावरून सरकारचा संवेदनशिलपणा हरविल्याचे दिसून येते,” असे विजय वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले.
तुळजाभवानी देवीचे दागिने गहाळ झाल्याने खळबळ
“महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची माहिती एनसीआरबीच्या अहवालात समोर आली आहे. गरीबी, बेरोजगारीमुळे जगणं असह्य झाल्याने अनेकांनी आत्महत्या केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात एका वर्षात 22,746 आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात अडकून आणि दिवाळखोरीमुळे आत्महत्या करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. शेती क्षेत्रात दर तासाला एकापेक्षा जास्त शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्या करतात. याला म्हणतात दिव्याखाली अंधार. एनसीआरबीच्या आकडेवारी नुसार 2022 वर्षात राज्यात सगळ्यात जास्त नागपूर मध्ये 2 हजार 503 चोरीच्या घटना झाल्या आहेत. महायुती सरकार आल्यावर महाराष्ट्र राज्याच्या प्रतिमेला काळीमा फासला आहे,” अशा शब्दांत विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
“छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख दंगलग्रस्त महाराष्ट्र अशी ओळख या महायुती सरकारने केली. पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त दंगली झाल्या. महाराष्ट्रात 2022 मध्ये दंगलीच्या तब्बल 8 हजार 218 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही त्या वर्षातल्या देशातील सर्वाधिक नोंद असल्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माहिती आहे. महायुती सरकार आल्यावर राज्यात दंगली, बलात्काराच्या घटनेत वाढ झाली. संत्रा नगरी असलेल्या नागपूरची ओळख आता चोरांची राजधानी अशी झाली आहे. जर महाराष्ट्राची ही ओळख होत असेल तर या राज्यात गुंतवणूक कशी येणार? उद्योग कसे येणार?” असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधान मोदींनी मिचॉन्ग चक्रीवादळात झालेल्या मृत्यूंबद्दल शोक व्यक्त केला
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा अहवालानुसा महाराष्ट्र खुनाच्या घटनेत तिसरा, बलात्कारात चौथ्या क्रमांकावर, सायबर गुन्ह्यांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. मराठवाड्यात बीडमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या. सर्वाधिक दुष्काळ. तरीही शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात प्रचंड उधळपट्टी. ही उधळपट्टी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर तिखट-मीठच सरकारने चोळले. उधळपट्टी ऐवजी शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करावी. अशी मागणी ही विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.
राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असुन सरकारच्या उधळपट्टीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. शासनाचे आरोग्य व्यवस्थेकडे होणारे दुर्लक्ष हे महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्याला भूषणावह नाही हे खेदाने म्हणावे लागते. महाराष्ट्र हे फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचाराचा वारसा जपणारे राज्य असून या सरकारने मात्र जाती जाती मध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत बोटचेपेपणाची भूमिका घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे मराठा व ओबीसी समाजामध्ये सरकार बद्दल प्रचंड रोष आहे. जनतेचे प्रश्न सरकारला सोडवता न आल्याने सरकारी तिजोरीतून आपली पाठ थोपठून घेण्याचा प्रयत्न शासन आपल्या दारी या योजनेद्वारे सुरु आहे. यामध्ये राज्य सरकार जनतेची कामे न करता जाहिरातबाजीवर भर देत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेचा फोलपणा दिसून येत आहे. आपल्या सरकारची कामगिरी खोटी असून प्रसिध्दी मात्र मोठी आहे. राज्य सरकारमधील अंतर्गत मतभेद, मंत्र्याची विसंगत विधाने, एकमेकांवर होणारी कुरघोडी, अंतर्गत सत्तास्पर्धा व हेवेदाव्यांमुळे प्रशासनाचे तीन तेरा वाजले आहेत.
