मराठा आरक्षण संदर्भात उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली, 05 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मराठा आरक्षण संदर्भात 13 ऑक्टोंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव पिटीशन दाखल केले होते. याबाबत उद्या दुपारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. तर या सुनावणीकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

ललित पाटील प्रकरणात ससून रुग्णालयातील डॉक्टरला अटक

दरम्यान, मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर, ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल. असे भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये याची काळजी सरकारने घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरण

तत्पूर्वी, राज्य सरकारने लागू केलेले मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने मे 2021 मध्ये रद्द केले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले होते. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आता मराठा आरक्षण संदर्भात पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारच्या या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. चार सदस्यीय खंडपीठांसमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे यावेळी सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण संदर्भात कोणता निर्णय देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.