बारामती, 10 जूनः बारामती नगरपरिषद पंचवार्षिक निवडणूक 2022 होऊ घातली आहे. या निवडणुकीत प्रभाग रचना मनमानी प्रमाणे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून, सत्तेच्या आसुरी हव्यासापोटी, राजकीय दबावाने, अनुसूचित जातीचा विकास निधी लाटण्याच्या हेतूने प्रभाग रचना करण्यात आली आणि एक मागासवर्गीय विभाग पोडले गेले आहे. नियमबाह्य दुसऱ्या प्रभागला जोडले गेले आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय निधी उच्च विभागास वळवणे (वर्ग) करणे सोपे जाणार आहे. लाचार व गुलाम धनिक लोकप्रतिनिधी निवडणू आणण्यासाठी प्रभाग रचनेचे षडयंत्र केल्याचे अनुसूचित जातीच्या तरुणांचे ठाममत आहे.
अनुसूचित जातीचे अस्मिता किंवा आदर्श पायदळी तुडवून दुबळा, सामर्थ्यहीन समाज निर्माण करणारा हा प्रयत्न आहे. त्याचा निषेध अनुसूचित जातीच्या गल्लोगल्लीत केला जात आहे. बारामतीत अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या 20 टक्के आहे. असे असताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी खर्च करणे हे क्रमप्राप्त आहे. परंतु गोरगरीब झोपडपट्टीत राहणारा अनुसूचित जातीच्या राहणीमान उंचावू नाही, म्हणून प्रभाग रचनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या हक्काचे व संविधानाने दिलेले आर्थिक पाठबळ हिरावून घेण्याचे काम बारामती नगरपालिकेचे शासक व प्रशासन करीत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत संविधानिक हक्कापासून अनुसूचित जातींना वंचित ठेवण्याचे काम काही झारीतील शुक्राचार्य करीत आहे.
ही अन्यायकारक व्यवस्था बदलण्यासाठी अभिजीत कांबळे, सम्राट अशोक गायकवाड, सचिन साबळे, शिलभद्र भोसले, अक्षय गायकवाड यांनी प्रभाग रचनेवर हरकती घेतल्या आहेत. त्यांच्या हरकती निकाली काढली असून आता महाराष्ट्र निवडणूक आयोगच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची ही निश्चित झाले आहेत. तर समाजावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई तीव्र करावी लागेल, असे प्रतिपादन यशपाल ऊर्फ बंटी दादा भोसले यांनी केले आहे.
