बारामती एमआयडीसीचा विस्तार झाला आणि बारामतीत कामगार वसाहती निर्माण झाल्या. अनेक कंपन्यांनी आपल्या स्वतःच्या कामगार वसाहती तयार केल्या. कामगारांना राहायला घरं दिली. सहकारी गृहनिर्माण कामगार संस्था काढल्या. यासाठी एमआयडीसीकडून अल्पदरात जागा घेतल्या. ह्या जागा सहकारी तत्वावर विकसित केल्या. अशा अनेक नोंदणीकृत कामगार गृहनिर्माण संस्था आज बारामती एमआयडीसीतून राजकीय दबावामुळे हद्दपार होत असल्याची अफवा उठली आहे.
अनेक भू- माफिया, राजकीय पिल्लावळ अशा संस्था बरखास्त करून बहुमजली इमारती बांधण्यासाठी ह्या जागा कामगारांवर दबाव टाकून कंपनींच्या मध्यस्तीने गिळकृत करत आहेत. या मध्यवर्ती ठिकाणच्या औद्योगिक निवासी जमीनींना सोन्याच्या किमती आल्या आहेत. कंपनींच्या वसाहती उद्ध्वस्त होत असून बेकायदेशीररित्या भू-माफियांच्या ताब्यात जात आहेत. शासकीय किमतीच्या कितीतरी पट जास्त ह्या जमीनी विकल्या जात आहे. राजकीय पुढारी ह्या भू- माफियांना अभय देत आहेत. स्थानिक एमआयडीसी प्रशासक आणि सहकार प्रशासक अर्थपुर्ण हितसंबंध जोपासत आहेत. त्यामुळे ह्या बेकायदेशीर धंद्याला सोन्याचे दिवस आले आहेत. येत्या दिवाळीत सणासुधीच्या काळात सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी हे राजकीय भू- दलाल कापून तर टाकणार नाही ना? व येथील कामगार वसाहती संपुष्टात तर येणार नाही ना? त्याचप्रमाणे एमआयडीसीतील नियमबाह्य भागवितरण असेच चालू राहणार नाही ना? अशी घुमका एमआयडीसी परिसरात वाजत आहे.
