ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, राजकीय निर्णय क्षमता अभावी संपुष्टात आले आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्यात विरोधक, की सत्ताधारी, की दोन्ही जबाबदार?
सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओबीसी जनगणना करण्यापेक्षा केंद्राकडे पत्र व्यवहारात मग्न आहेत. ठाकरे सरकार आल्यानंतर अडीच वर्ष झाली, अजुन ओबीसींची जनगणना करण्यासंबंधी कुठलेही पाऊल टाकले नाहीत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय निर्देशाप्रमाणे निवडणुका पुढे ढकलने अशक्य असल्याने त्या ठरलेल्या वेळेतच होणार आहेत. मुळातच मंडल आयोगाला विरोध करणारे लोक कोण आहेत? जे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे या देशांमध्ये ओबीसींना सामाजिक व राजकीय आरक्षण मिळाले, त्या मंडल आयोगाला विरोध करणारे आज केंद्र व राज्याच्या सत्तेत आहेत. त्यामुळे दोन्ही सत्ताधाऱ्यांना आरक्षण मिळावे, असे मनापासून वाटत नाही. त्यामुळे ‘तू तू- मै मै’ चे राजकारण करून ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र तर नाही ना?, असा प्रश्न पडतो.
साडेसहा हजार जातीमध्ये विभागलेला ओबीसी, ज्याला कोणी आई नाही आणि बाप ही नाही, कुठलाही एक विचारधारा नाही, ना सामाजिक, राजकीय व आर्थिक, ना शैक्षणिक महत्वकांक्षा.
धर्माच्या नावाने, जातीच्या नावाने कोणाच्या तरी दावणीला बांधलेला हा समाज आपले हक्क आणि अधिकारासाठी लढण्यास समर्थ नाही. सामर्थ्यहीन लोकांना जाती-धर्माच्या नावाने आणि राजकारणाच्या नावाने गुलाम बनवून पुढे सोपे होऊन बसले आहे. आत्म सन्मान शून्य पुढाऱ्यांनी भरलेली ही जमात मंडल आयोगाने दिलेले अधिकार स्वतःच्या कम नशिबी वर्तनाने घालून बसले आहेत. ज्या आंबेडकरीवादी समाजाने राष्ट्रभर आंदोलने करून मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या, त्या शिफारसी ओबीसी नेत्यांनी आपल्या कर्माने घालवल्या. दुसऱ्याच्या ताटाखालचे मांजर बनून उष्ट्यात समाधानी असणारी जमात भविष्यात आपले राजकीय आयुष्य घालवून बसले आहे.
उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चित वेळेत पार पडतील, हक्काने मिळणारा प्रतिनिधित्व तेव्हा ओबीसींना कुठे मिळणार आहे? गावकुसातील धनदांडगे लांडगे सामर्थ ओबीसींची जागा खाल्याशिवाय राहणार नाही.
विशिष्ट जातीतील जातीय अहंकार जागृत झालाय, राक्षसी महत्त्वाकांक्षांनी जन्म घेतलाय, 27 टक्के आरक्षण संपुष्टात आले, 52 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्यांची हक्क आणि अधिकारावर गदा आणली आहे. जाती-धर्माच्या नावावर मोठे झालेले पक्ष ओबीसींना न्याय देणार का? हाच प्रश्न आहे. प्रस्थापित पक्ष एक मत करून नियोजित ओबीसींनी जागांवर ओबीसी उमेदवार देणार का? आपल्या मनाचे मोठेपण दाखवणार का? आणि दाखवणार नसतील तर बीन पगाराचे चाकर आपल्या मालकाविरुद्ध बंड करणार का? बंडाची धमक ओबीसी रक्तामध्ये आहे का? याच्या मनगटात आणि मेंदूमध्ये आत्म स्वाभिमानाची लढाईची तयारी दाखवली तर भले भले नामतील का? ओबीसीला नमतं घ्यावं लागतंय हे थोड्याच दिवसात काळ ठरेवल.
