फलटण, 31 डिसेंबर: ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी डिजिटल इंडिया स्किम मधील त्रुटी तात्काळ दुरुस्त करण्याबाबतची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. हे पत्र ॲड. कांचनकन्होजा यांनी फलटणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले आहे.
यात त्यांनी लिहिले की, आपण डिजीटल इंडिया स्किम दि. 1 जुलै 2015 रोजी चालू केली. ज्या-ज्या उपाय योजनांसाठी आपण ती बनविलीत ते खरच कौतुकास्पद आहे. परंतु खेद या गोष्टीचा वाटतो की, स्किम शुरु केल्यापासून 10 वर्षे पूर्ण होऊन देखील अजूनही ती पुर्णपणे कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही.
राष्ट्रपतींपासून ते तलाठी, ग्रामसेवकांपर्यतच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांचे तसेच सर्व आमदार, सर्व खासदार, ज्यूडीसीयरी सिस्टम त्यात तालुका कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट या सवचिच तसेच संपुर्ण भारतातील शासकिय, निमशासकिय जसे की, ई.डी., सी.बी.आय., आर. बि. आय. तसेच सोबत सर्व बँकांचे व इतर सर्वच जबाबदार मुख्यकार्यालयांचे ई-मेल आयडी हे एकतर ऑनलाईन दिसत नाहीत आणि दिसलेच तर एकच ई-मेल आयडी असतो आणि तोही इनऍक्टिव्ह मध्ये म्हणजे आपण जर त्यांना मेल केला तर-मेल इज नॉट डिलीव्हर्ड, रेसिपीएंट इनबॉक्स फुल, ऍड्रेस नॉट फाउंड, अनेबल टू रिसिव्ह युवर मेल, डिलिव्हरी इनकम्प्लीट, मेसेज नॉट डिलीव्हर्ड…
तर अशा एक ना अनेक स्वरूपाच्या कारणांमुळे केलेल्या मेल्सना तात्काळ उत्तर मिळत नाही (मेल पोहोचतच नाही) ज्यामुळे अनेकदा निष्पाप लोकांनवर अन्याय, अत्याचार या सिस्टम मधून लादला जातो, पण त्याचा गंभीर परिणाम स्वरूप प्रश्नचिन्ह हा कायदा सुव्यवस्था जाणि संविधानाच्या अंमलबजावणीवर होतो.
तसेच डिजिटलायझेशनच्या काळात देखील अपडेशन है होताना दिसत नाही. उदा. सरकारी अधिकारी असो वा राजकिय व्यक्तीमत्व असो वा कायदा सुव्यवस्था जपणाऱ्या सर्व सिस्टीम्स असो यांच्या पैकी, कोणाही अधिकाऱ्याची बदली झाली जाणि त्यांचे जागी नविन व्यक्ती रुजू झाली तर त्यांचे नाव व ऑफिशियल ई-मेल आयडी अपडेट होताना दिसत नाही. तर माझी वरील सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की, भारताने डिजिटलायझेशन मध्ये मोठे स्थान मिळवले आहे, हे फक्त कागदोपत्री म्हणन्यापेक्षा ते साक्षात साकारावे.
त्यासाठी वर नमुद केलेल्या सर्वांचेच तसेच इतर उर्वरीत सर्वच महत्वाच्या कार्यालयाचेही ई-मेल आयडी प्रत्येकी फक्त एकच न ठेवता किमान 3 ते 5 ई-मेल आयडी पब्लिकली ऑनलाईन जाहीर करावेत. तेही ऍक्टीव्ह फॉर्म मध्ये असावेत. ज्याचा उपयोग आपणाकडे कोणीही अन्याय / अत्याचार पिडीत व्यक्तीचा वा देशातून कोठूनही कोन्हीही काही मेल केला तर त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल व त्या अन्याय पिडीत व्यक्तीस न्याय मिळवून दिला जाईल. त्यासोबत आलेल्या मेलवर काय कारवाई झाली हे त्या व्यक्तीस मेल व्दारे / त्यांने दिलेल्या फोन नंबर वर संपर्क करून / मेसेज / व्हाट्सॲप व्दारे कळविण्यांची तरतुद करण्यात यावी व त्या प्रकरणा संदर्भातील प्रत्येक अधिकाऱ्याने काय कारवाई केली ते संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना मेल वर अटॅच करून त्या व्यक्तीस त्याच मेल व्दारे कळविण्यात यावे. अशी तरतुद करावी.
त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या महत्वपुर्ण विषयास तात्काळ भरीव अशी तरतुद करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना आदेश देण्यात यावेत किंवा तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नाव्दारे या डिजिटल इंडिया स्किमला न्याय देऊन देशभरातील संपूर्ण जनतेस सर्व तलाठी कार्यालय ते राष्ट्रपती कार्यालयाचे ई-मेल आयडी तात्काळ ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावेत आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेऊन संविधानाचे व जनतेच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे. अशी मागणी फलटण मधील समाजीक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाव्दारे केली आहे.
