बारामती, 22 नोव्हेंबरः महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनीवरील 2 लाख 23 हजार अतिक्रमणे 31 डिसेंबर 2022 पुर्वी काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील गोरगरिबांना फार मोठा फटका बसणार आहे. या गोरगरीब लोकांना जी शासनाने घरकुल योजने अंतर्गत घरे दिलेली आहेत, त्यासाठी वीज, पाणी, रस्त्ये या सोयी सुविधा देण्यासाठी शासनाने लाखो रुपये खर्च केले आहेत.
जनहित प्रतिष्ठानचे तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धेत सुयश
जर हे अतिक्रमण काढले तर गोरगरीबांसह शासनाचेही नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. तरी या निर्णयाचा फेरविचार झाला पाहिजे. येथुन पुढे नविन अतिक्रमण होऊ नये, म्हणुन कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी राष्ट्रीय समाज पक्षाची मागणी आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी तात्काळ शासनाच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करून सर्व सामान्य जनतेला न्याय द्यावा, अन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्ष संपुर्ण महाराष्ट्रभर जनआंदोलन उभा करेल. या मागणीसाठी 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय समाज पक्ष बारामती तालुक्याच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना निवेदण देण्यात आले.
यावेळी जिल्हा अध्यक्ष संदिप चोपडे, तालुका अध्यक्ष अ‍ॅड. अमोल सातकर, विठ्ठल देवकाते, चंद्रकांत वाघमोडे, महादेव कोकरे, काकासाहेब बुरूगंले, गिरीधर ठोंबरे, शाम घाडगे, अविनाश मासाळ, निखील दांगडे, किशोर सातकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बारामतीचा पाणीपुरवठा राहणार बंद!
One Comment on “रासपकडून फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी”