दिल्ली, 7 नोव्हेंबरः आर्थिक दुर्बल घटकांचा 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच पैकी तीन न्यायाधिशांनी आरक्षणाच्या बाजूने कौल दिला, तर दोन न्यायाधिशांनी आरक्षणाच्या विरोधात मत दिलं. परंतु पाच पैकी तीन न्यायाधिशांनी ऐतिहासिक निर्णय देत आरक्षण वैद्य ठरविल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या दोघांनी मत दिलं आहे.
SC upholds 10 per cent quota for economically weaker sections by 3:2 majority
— ANI Digital (@ani_digital) November 7, 2022
Read @ANI Story | https://t.co/B1ppU1IZ9e#EWS #EWSquota #Supremecourt #Constitution pic.twitter.com/N2Kd28y007
मोदी सरकारनं 103 वी घटनादुरुस्ती करून घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज, 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान, हा ऐतिहासिक निर्णय देण्याआधी पाचही न्यायाधिशांनी आपापले मत नोंदविले आहे.
आर्थिक आरक्षण घटनाविरोधी नाही- न्या. दिनेश माहेश्वरी
50 टक्के मर्यादेच्या मूळ गाभ्याला धक्का नाही- न्या. बेला त्रिवेदी
एससी, एसटी, ओबीसींना आधीपासूनच आरक्षण आहे, आधी आरक्षण असलेल्यांचा सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही, आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी वेगळा घटक आरक्षणाची कालमर्यादा असावी, हे घटनाकारांचं मत आहे. घटनाकारांचं स्वप्न 75 वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे- न्या. जे. बी. पारडीवाला
बारामतीची बैल जोडी जिल्ह्यात प्रथम
न्या. माहेश्वरी आणि न्या. त्रिवेदी यांच्या मताशी मी सहमत आहे, आर्थिक आरक्षणावर सहमत- न्या. एस. रवींद्र भट
सामाजिक न्याय आणि मूळ गाभ्याला धक्का बसेल, 103 वी घटनादुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाविरोधात आहे, आर्थिक आरक्षणापासून एससी, एसटी, ओबीसींना वेगळं ठेवणं चुकीचं आहे- सरन्यायाधीश लळीत
न्या. रवींद्र भट यांच्या निर्णयाशी सहमत असल्याचेही सरन्यायाधिश लळीत यांनी सांगितले. तसेच आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात सरन्यायाधीश लळीत यांनी मत नोंदविले.
One Comment on “आर्थिक दुर्बल घटकांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा!”