बारामतीत पालखी मार्गाची टक्केवारी??

बारामती, 28 ऑक्टोबरः बारामती तालुक्यातून पुणे- पंढरपूर असा पालखी मार्ग जात आहे. या पालखी मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भू संपादन देखील करण्यात आले आहे. मात्र भूसंपादन करताना सरकारकडून देण्यात येणारा नुकसान भरपाईत काही वेगळाच प्रकार समोर येत आहेत. बारामती तालुक्यातील वंजारवाडी येथील गट नं 115 मध्ये पालखी महामार्गच्या नुकसानभरपाईचे प्रांत कार्यालयाकडून बेकायदेशीर वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

भावाच्या निधनानंतर बहिणीनेही सोडलं प्राण

बारामती तालुक्यातील वंजारवाडी गाव हद्दीतील गट नं 115 मधील एकुण क्षेत्र 5400 चौ.मी. इतके संपादित झाले आहे. सदर क्षेत्र भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली त्यावेळी बारामती भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडून सदर गटातील भोगवटदारांना भूसंपादन नुकसानभरपाई बाबत आपले हरकती मांडण्यासाठी नोटीस देण्यात आल्या होत्या. सदर नोटीसला उत्तर म्हणून सदर गटातील काही भोगवतदारांनी भूसंपादन तथा उपविभागीय अधिकारी बारामती यांच्याकडे सुनावणीच्या दिवशी सदर भूसंपादन नुकसानभरपाई वाटप न करण्याबाबत आपल्या हरकती नोंदवल्या. परंतु पहिल्या हरकतीच्या बाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचा न्याय निर्णय न देता पुन्हा गट न 115 मधील जाणीवपूर्वक ठराविकच भोगवटदारकांना पुन्हा 23 सप्टेंबर 2021 रोजी आपल्या हरकत व नव्याने सुनावणीसाठी प्रांत कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी नोटीसा काढल्या.

बारामतीत भीषण अपघात; माय लेकरासह पादचारी ठार

यावेळी देखील या गटातील काही भोगवटदारांनी नुकसानभरपाई अदा करण्यासाठी आपली हरकत नोंदवली. परंतु या सुनावणीवर देखील उपविभागीय अधिकारी बारामती यांनी कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न देता सदर सुनावणी जाणीवपुर्वक प्रलंबित ठेवली. तसेच पुन्हा बेकायदेशीररित्या गट नं 115 मधील ठराविकच भोगवटधारकांना नोटीस काढून गटातील काही भोगवटधारकांना अंधारात ठेवून 13 सप्टेंबर 2022 रोजी सुनावणी घेतली. सदर सुनावणीमध्ये पक्षपातीपणा करून हरकती असताना देखील एकतर्फी निर्णय देऊन नुकसानभरपाईचे असमान वाटप केले. सदर वाटपाची माहिती या गटातील काही भोगवटधारकांना मिळताच, आम्हाला कोणत्याही प्रकारची सुनावणीची नोटीस मिळाली नसताना आपण कशा पध्दतीने निधीचे वाटप केले आहे? याबाबत विचारणा केली. असे असताना प्रांत कार्यालयाकडून उडवा उडवीची उत्तरे मिळू लागली. याबाबत सदर गटातील भोगवतधारकांनी लेखी तक्रार देताच प्रांत कार्यालयाकडून सदर गटातील निधीचे वाटप झाले असताना देखील पुन्हा नुकसानभरपाई निधी वरती आपले हरकत नोंदवण्यासाठी 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी बेकायदेशीर रित्या आणि वेळकाढू करण्यासाठी पुन्हा सुनावणीचे नाटक रचल्याचे भारतीय नायक सोबत बोलताना प्रकल्पग्रस्त दत्ता मालुसरे यांनी सांगितले.

मुळातच फक्त सुनावणीचा दिखावा करून प्रांत कार्यालयने या गटातील ठराविक हिस्सेधारकांना लाभ मिळावा, म्हणून बेकायदेशीर निधी वाटप केले. सदर नुकसान भरपाई निधी वाटप बाबत याअगोदर देखील अनेक शेतकऱ्यांनी आपले बाबत झालेल्या अन्याय बाबत थेट राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्याकडे तक्रारी केली. मात्र तरी देखील अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांवर व प्रकल्पग्रस्त लोकांवर शासकीय अधिकाऱ्यांकडून अन्याय होणार असेल, तर नक्की दाद कोणाकडे मागायची हा प्रश्न सध्या प्रकल्पग्स्त शेतकऱ्यां पुढे निर्माण झाला आहे.