बारामती, 5 ऑक्टोबरः चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट जमीन खरेदी विक्री घोटाळ्या प्रकरणी दौंड न्यायालयाच्या आदेशावरून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर यवत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये तत्कालीन बारामती उपविभागीय पोलिस अधिकारी नारायण शिरगावकर, यवत पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील आणि पोलिस उपनिरीक्षक पदमराज गपंले यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या दौंड न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात पोलीस आधिकऱ्यांनी बारामती सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये अधिकाऱ्यांनी बारामती सत्र न्यायालयात पुनर्निरिक्षण अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार बारामती न्यायालयाने या प्रकरणात दौंड न्यायालयाने व्यत्यय आणू नये, यापुढे हा खटला चालवू नये तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवल्याची माहिती पोलीस आधिकऱ्यांचे वकील अ‍ॅड. अमर काळे यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, किरण भोसले आणि आरती लव्हटे यांनी तत्कालीन बारामती उपविभागीय पोलिस अधिकारी नारायण शिरगावकर, यवत पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक पदमराज गपंले आणि कैलास उर्फ पोपट तावरे यांच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156 (3) अन्वये दौंड न्यायालयमध्ये अर्ज केला होता. त्यानुसार अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 506, 420, 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. यावर दौंड न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात तक्रार यवत पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश 21 सप्टेंबर 2022 रोजी दिले होते.
महावितरणाचे बारामतीकरांना आवाहन
त्यावर 28 सप्टेंबर 2022 रोजी भाऊसाहेब पाटील यांनी बारामती येथील सत्र न्यायालयासमोर पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात भाऊसाहेब पाटील यांची बाजू अ‍ॅड. अमर काळे यांनी, तर तक्रारदारांची बाजू अ‍ॅड. आर. वि. कातोरे यांनी मांडली. अ‍ॅड. अमर काळे यांनी प्रामुख्याने दौंड येथील न्यायदंडाधिकारीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी, यावर मुख्यत्वे युक्तिवाद केला.
त्यानंतर 30 सप्टेंबर 2022 रोजी बारामती सत्र न्यायालायचे न्यायाधीश गांधी यांनी दिलेल्या आदेशात असे नमूद केले आहे की, दौंड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा निर्णय देताना पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी योग्य आणि कायदेशीर प्रक्रिया विचारात घेतली नाही. तसेच इतर कारणास्तव सत्र न्यायालय, बारामती यांनी दौंड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना या प्रकरणात व्यत्यय आणू नये आणि पुढील खटला चालवू नये, याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पोलिस आधिकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
