मुंबई, 16 मे: (विश्वजीत खाटमोडे) राष्ट्रीय नामांकित बाजारांच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक होणे आवश्यक आहे. तसेच बाजार समिती सदस्यांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. हे सदस्य जनतेतून निवडून येतात आणि शेतकरी तसेच समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अधिकारांचे संरक्षण झाल्यास शेतकरी व समाजाचे हित साधले जाईल आणि बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम व बळकट होतील, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
https://x.com/AjitPawarSpeaks/status/1922984519361008062?t=1E0-HnPDgqcDGETV5rMGSA&s=19
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला सुरक्षित बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीस हातभार लावण्याचे कार्य सातत्याने केले आहे. राज्य शासनासाठी शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च असून त्याच्या रक्षणासाठी प्रयत्न सुरु आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या 2017 च्या कायद्यानुसार, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रीय नामांकित बाजार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. तसेच अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्यांचे रुपांतर राष्ट्रीय नामांकित बाजार समितीमध्ये करण्याचाही विचार आहे. अशा समित्यांवर शासनामार्फत नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
तसेच या बैठकीत व्यापारी वर्गाकडूनही विविध मुद्दे मांडण्यात आले. जीएसटी आकारणीमध्ये सुसुत्रता आणणे, व्यापाऱ्यांना अकारण होणारा त्रास थांबवणे आणि करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी वसुली पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत चर्चा झाली. व्यापारी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मांडून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
उद्योग व व्यापार क्षेत्रात गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा बंदोबस्त करून सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिले.
