मुंबई, 08 एप्रिल: (विश्वजीत खाटमोडे) मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग सक्षमीकरणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत दिव्यांग नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यासह मुख्य सचिव तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1909216199356850394?t=KXyqOkSMw6rL8q4Z_WgZXw&s=19
एक टक्का निधी राखून ठेवण्यात येणार
या बैठकीत दिव्यांग नागरिकांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना, अंत्योदय अन्न योजनेत तातडीने समावेश, जिल्हा दिव्यांग भवनांची उभारणी, दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, प्रशिक्षण, क्रीडासुविधा, व मानधन पदांमध्ये प्राधान्य देण्याचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच जिल्हा योजनेतून दरवर्षी एक टक्का निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘जिल्हा दिव्यांग भवन’ उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला.
डीबीटीच्या माध्यमातून योजना राबविणार
तसेच दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, कौशल्य प्रशिक्षण, दर्जेदार औषधांची उपलब्धता, स्वतंत्र क्रीडासुविधा आणि मानधन पदांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासोबतच लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, सर्व योजना डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रोजगार धोरण तातडीने तयार करून ते मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आदेश दिले. तसेच, दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ सुविधा, सहाय्यक उपकरणे आणि सल्ला केंद्रे स्थापन करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. सोबतच राज्यस्तरावर दरवर्षी दिव्यांग महोत्सव आयोजित करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला, ज्यामुळे दिव्यांगांच्या कला, क्रीडा आणि सर्जनशीलतेला हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे.