फलटण, 08 एप्रिल: काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्री-पेड मीटर कोणालाही दिले जाणार नसून त्याऐवजी नवीन टो. ओ. डी. वीज मीटर बसविले जाणार असल्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा करून दहा-बारा दिवस सुद्धा झाले नाहीत, तरी देखील काही सरकारी कार्यालये व काही जिल्ह्यात हे नवीन मीटर जोडणीला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे हा मीटर नेमका कोणता प्री-पेड की ग्राहकांची दिशाभूल करून नवीन टो. ओ. डी. मीटरच्या नावाखाली प्री- पेड मीटर बसविणार आहेत, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नवीन वीज मीटर बसविण्याचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी फलटणच्या उपविभागीय एक निवेदन दिले आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी श्रीकांत गावडे उपस्थित होते.
निवेदनात काय म्हटले?
वीज वितरण ने 2012-13 पासून बसवलेले नवीन टेक्नॉलॉजीने बनविलेले वीज मीटर बसविले होते. तेव्हा सुद्धा सरकारने हेच सांगितले होते की, हे वीज मीटर अचूक व योग्य बिल ग्राहकांना देतील. एवढा मुबलक जनतेचा पैसा खर्च करून त्यात महाराष्ट्र सरकारवर 2024-25 अखेरीस प्रत्यक्षात कर्जाचा बोजा 8 लाख 39 हजार कोटींवर गेला असताना 2012-13 ला बसविलेले मीटर सक्षम असताना देखील पहिल्यांदा टेंडर काढून प्री-पेड मीटर बसविण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच प्री- पेड मीटरची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली असतील व काही ठिकाणी हे मीटर बसविले असतील.
त्यातच आत्ताच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली की, प्री-पेड मीटर कोणालाही दिले जाणार नाहीत. आता नवीन टो. ओ. डी. वीज मीटर बसविले जाणार आहेत. घोषणा करून दहा-बारा दिवस सुद्धा झाले नाहीत आणि काही सरकारी कार्यालये व काही जिल्ह्यात जोडणीला सुरूवात देखील झाल्याची बातमी आली हे विशेषच, एवढ्या कमी वेळेत कसे नवीन मीटर तयार होऊ शकतात? हे समजणे कठीण आहे. मीटर नेमका कोणता प्री- पेड की ग्राहकांची दिशाभूल करून नवीन टो. ओ. डी. मीटरच्या नावाखाली प्री-पेड मीटर बसविणार आहेत का? तसेच महावितरण म्हणते की, ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड होणार नाही. परंतु हे पैसे जनतेच्याच करातून किंवा राज्य सरकारवर कर्ज काढून दिले जाणार ना? त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी कांचनकन्होजा खरात यांनी केली आहे.
तसेच टो. ओ. डी मीटर द्वारे दिवसाच्या व रात्रीच्या वापराचे रीडिंग वेगवेगळे देणार त्यानुसार ग्राहकांना वीज दिले देणार आहात का? आणि असे असेल तर चक्क वीज ग्राहकांची दिवसाढवळ्या राज्य सरकारकडून गरिबांची लुट होणार आहे. हे स्पष्ट दिसून येत आहे. यात राज्य सरकार द्वारे सक्तीने हे मीटर बसविलेच पाहिजे ही सक्ती का? हे म्हणजे एखाद्या उद्योगपतीला व त्यांच्या सबकॉन्ट्रॅक्टदारांना स्पष्ट फायदा देण्यासाठी जनतेची लुबाडणूक होणार आहे, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती मॅडम आणि राज्यपाल यांना विनंती की, या नवीन मीटर बसविण्यावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश करावेत, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
सोबतच मुंबई हायकोर्टाचे मुख्यन्यायाधीश यांना विनंती की, स्पष्ट दिसत आहे की, महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढणार आहे, त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची लुट देखील होणार आहे. याचा आपण विचार करून सुमोटो दखल घेऊन ग्राहकांचे व राज्याचे रक्षण होईल असे आदेश करावेत. त्याचबरोबर सर्व मान्यवरांना विनंती की, पहिले मीटर सक्षम आहेत हे आपणच सांगत होता. मग हे नवीन मीटर बसविण्यासाठी राज्य व जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा कशासाठी? त्यामुळे नवीन वीज मीटर बसविण्याचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.