दिल्ली, 26 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (दि.26) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ज्यात एका पीडित मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे आणि तिला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे अलाहाबाद कोर्टाच्या या निर्णयावर चहू बाजूंनी टीका केली जात होती.
https://x.com/ANI/status/1904769254622454144?t=mFHB13mp2TZ6R5xMsvFZJw&s=19
या पार्श्वभूमीवर, याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून हे प्रकरण हाताळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या संस्थेने हे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “या निर्णयात संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही,” त्यामुळे आम्ही त्यावर स्थगिती देत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेशमधील एका 11 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर दोन तरूणांनी अत्याचाराचा प्रयत्न केला. त्यावेळी या आरोपींनी या मुलीला रस्त्यात अडविले. तिच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श केला. तसेच त्यांनी तिच्या पायजम्याची नाडी तोडली आणि तिला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या मुलीने आरडाओरडा केल्यानंतर तेथे लोक जमा झाले, त्यानंतर हे दोघे आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. याप्रकरणी मुलीच्या पीडित आईने 2022 मध्ये न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, आरोपींवर बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
https://x.com/ANI/status/1904777023123579052?t=LrWlPvc3AoG1zgTT5Zo5Ww&s=19
अलाहाबाद कोर्टाचा वादग्रस्त निकाल
मात्र, आरोपींनी त्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत हा गुन्हा बलात्काराच्या प्रयत्नात मोडत नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू मान्य करत मोठा बदल केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपींवर बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याऐवजी सौम्य गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “फक्त कपडे खेचले आणि स्तनाला स्पर्श केला, म्हणून बलात्काराचा प्रयत्न झाला, असे म्हणता येणार नाही. बलात्काराचा प्रयत्न करण्यासाठी कोणतीही इतर कृत्ये झालेली नाहीत. त्यामुळे हा गुन्हा बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही.”
सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि असंवेदनशील असल्याचे लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने तातडीने कारवाई केली आणि या निर्णयावर स्थगिती दिली. तसेच सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. यासोबतच पीडितेच्या आईने दाखल केलेली याचिकाही ऐकण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. तर आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
