मुंबई, 17 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही आणि या योजनेचे पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि.17) विधानसभेत स्पष्ट केले. या योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. तसेच या योजनेसाठी लागणारा निधी सरकार उपलब्ध करून देईल, असेही त्यांनी सांगितले. ही योजना गरीब महिलांसाठी असून त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
https://x.com/AjitPawarSpeaks/status/1901552834862076047?t=EN8CV8_XcoyabxLy9YZ1Ig&s=19
अजित पवारांचे स्पष्टीकरण
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या काही आमदारांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आणि इतर योजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच या अर्थसंकल्पात विरोधी पक्षाने महायुती सरकारवर काही योजनांना निधी न दिल्याचा आणि काही योजना बंद केल्याचा आरोप केला होता. यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, “ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. काही योजना त्या त्या परिस्थितीनुसार सुरू केल्या जातात. वेळोवेळी त्यांचे मूल्यमापन आणि तपासणी केली जाते. त्यामुळे राज्याच्या आणि समाजहिताच्या ज्या काही योजना सुरू आहेत. काही झालं किती तरी किंमत मोजावी लागली तरी हे महायुतीचे सरकार तरी हे महायुतीचे सरकार बंद करणार नाही,” असा शब्द अजित पवार यांनी यावेळी दिला.
https://x.com/ANI/status/1901524774922449361?t=Cvhf3EMhV3tKGtrRlNV4rw&s=19
योजना बंद होणार नाहीत: अजित पवार
दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी 10 मार्च 2025 रोजी राज्याचा या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या अनेक योजनांना निधीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. तसेच याबाबत सरकारकडूनही कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नव्हते. अशा परिस्थितीत वयोश्री योजना, शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बंद होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी निधीची तरतूद नसल्याने त्या योजना कायम राहणार की नाही? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, महायुती सरकार जनहिताच्या योजनांसाठी बांधील आहे आणि त्या योजना सुरूच राहतील, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिले असल्याने या योजना सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
