मुंबई, 24 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.25) मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळाच्या विविध विभागांचे मंत्री या बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
1) पौड (ता. मुळशी, जि. पुणे) येथे दिवाणी न्यायालय आणि न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना (विधी व न्याय विभाग)
पौड येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायालयीन कामांसाठी दूर जाण्याची गरज भासणार नाही.
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सरकारी खात्यांना परवानगी (वित्त विभाग)
राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांना ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली.
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्प बाधित गावांसाठी 599.75 कोटींचा निधी मंजूर (मदत व पुनर्वसन विभाग)
1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
4) महाराष्ट्र आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मंजुरी; डेटा प्राधिकरण स्थापन होणार (नियोजन विभाग)
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, राज्यात डेटा प्राधिकरण स्थापन होणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
5) बारामती आणि परळी येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन होणार (कृषि व पशुसंवर्धन विभाग)
राज्यात पशुवैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि बीड जिल्ह्यातील परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
6) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात सुधारणा, नवीन महामार्ग अध्यादेशाला मान्यता
राज्यातील महामार्ग व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 मधील कलम 18(3) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मंजुरी देण्यात आली आहे.
