नागपूर, 19 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना एक पत्र लिहिले आहे. निर्यात शुल्क रद्द केल्यास लाल कांद्याचे दर टिकून राहतील आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर चांगले दर मिळतील, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. दरम्यान आमदार दिलीप बनकर, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सरोज अहिरे यांसारख्या अनेक नेत्यांनी अजित पवारांकडे कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, अजित पवार यांनी आता केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे. पियुष गोयल या पत्रातील मागणीवर तात्काळ विचार करून सकारात्मक निर्णय घेतील याची आम्हाला खात्री आहे, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
https://x.com/AjitPawarSpeaks/status/1869679152691089633?t=pRx3xdLNBNm633mXzDcAKw&s=19
अजित पवारांनी पत्रात काय म्हटले?
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात सर्वात आघाडीवर आहे. येथील कांदा भारतातील इतर राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे आणि परदेशातही मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो. आजमितीस उन्हाळी पिकातील कांद्याचे उत्पादन संपले असून महाराष्ट्र राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्रीसाठी आणण्यात आला आहे. एकीकडे कांद्यावरील आधारभूत किंमत मिळत नाही. तर दुसरीकडे अत्यंत कमी दराने त्यांना आपला माल विकावा लागतो. मंडईंमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कांद्याचा सध्याचा दर सरासरी 2400 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. असे अजित पवार यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
अवकाळी पाऊस आणि बदलते वातावरण यामुळे आधीच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. जर त्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळाला तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो आणि त्यातून त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. येथील कांद्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. तथापि, भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून होणारी निर्यात आणखी ठप्प झाली आहे. या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क काढून टाकल्यास शेतकऱ्यांचे काही नुकसान भरून निघून त्यांना दिलासा मिळू शकेल. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क तात्काळ हटवण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पत्रातून केली आहे.
