दिल्ली, 26 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) देशातील निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम ऐवजी कागदी मतपत्रिकांद्वारे मतदानाची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ईव्हीएम बाबतच्या या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज (दि.26) न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यासंदर्भात के. ए. पॉल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ईव्हीएममध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी या याचिकेत म्हटले होते. त्यावेळी ईव्हीएम मधील छेडछाड संदर्भातील आरोप सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहेत.
https://x.com/CEO_Maharashtra/status/1861381153753530759?t=gBs4IDWT2zMZEnbbHFe-LA&s=19
निवडणूक हरलो तर ईव्हीएममध्ये छेडछाड, सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
यासोबतच या याचिकेत मतदानादरम्यान मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर साहित्य प्रलोभन वाटप केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान 5 वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्देश द्यावेत, यांसारख्या अनेक मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ईव्हीएमवर विरोधकांचे आरोप निवडणुका हरल्यानंतरच केले जातात. निवडणूक जिंकली तर ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात नाही असे म्हटले जाते, पण निवडणूक हरल्यानंतर ईव्हीएममध्ये छेडछाड केल्याचे आरोप केले जातात. तसेच याचिकाकर्ते के. ए. पॉल यांच्या युक्तिवादात काहीही तथ्य नसल्याचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापूर्वी अनेक याचिका फेटाळल्या
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आतापर्यंत ईव्हीएमबाबत दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना कोर्टात कोणतेही पुरावे सादर करता आलेले नव्हते. त्यातील काही याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टाने दंड देखील ठोठावलेला आहे. त्यामध्ये 2021 मधील ईव्हीएम संदर्भातील अशाच एका याचिकेवर कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच 2022 मध्ये ईव्हीएम संदर्भात याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला सुप्रीम कोर्टाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
