छत्रपती संभाजीनगर, 15 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यात येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या मतदानाची तयारी सध्या निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून अनेक उपाययोजना तसेच जनजागृती केली जात आहे. परंतु, राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगार यंदाच्या विधानसभेच्या मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र श्रमिक ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटनेने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली घेतली आहे. याची माहिती पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने निर्देश देण्याची मागणी
यासंदर्भात त्यांनी खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. ऊसतोड कामगार हा मोठा गट त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेतून केली आहे. राज्यातील ऊस गाळप हंगाम 15 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या ठिकाणच्या विविध जिल्ह्यांतील 12 लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगार ऊस क्षेत्र असलेल्या बाहेरील राज्यांतील स्थलांतरित झाले आहेत. हे ऊसतोड कामगार आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानाला मुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे ऊसतोड कामगार मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत त्यावर कोणता तोडगा काढला जातो? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यात 9.70 कोटींहून अधिक मतदार
दरम्यान, राज्यात येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. या मतदानाचा निकाल 23 नोव्हेंबर रोजी लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग सज्ज झाले आहे. त्यासाठी त्यांची जोरात तयारी सुरू आहे. राज्यातील 288 जागांसाठी विधानसभेचे मतदान होणार आहे. या मतदानासाठी राज्यात एकूण 9 कोटी 70 लाख 25 हजार 119 मतदार आहेत. यामध्ये 5 कोटी 22 हजार 739 पुरूष मतदार, 4 कोटी 69 लाख 96 हजार 279 महिला मतदार आहेत. तर 6 हजार 101 इतके तृतीयपंथी मतदार आहेत.
