दिल्ली, 15 ऑक्टोंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांनी मोफत देण्याच्या योजना लाच म्हणून घोषित कराव्यात, या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या काळात राजकीय पक्षांना मोकळेपणाची आश्वासने देण्यापासून रोखण्यासाठी त्वरित आणि प्रभावी पावले उचलण्यासाठी निवडणूक पॅनेलला निर्देश द्यावे. तसेच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लोकप्रिय योजनांवर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
https://x.com/ANI/status/1846066746819858773?t=sJqRv_E0LT-rMvYXOfDNJg&s=19
याचिकेत काय म्हटले?
या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. यावेळी त्यांनी ही याचिका प्रलंबित प्रकरणांशी संलग्न केली. कर्नाटकचे रहिवासी शशांक जे श्रीधर यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी (दि.15) सुनावणी झाली. वकील विश्वादित्य शर्मा आणि बालाजी श्रीनिवासन यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मोफत देण्याच्या अनियमित आश्वासनामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. राजकीय पक्ष अनेकदा या आश्वासनांना निधी कसा दिला जाईल हे न सांगता अशा मोफत घोषणा करतात, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रासह झारखंड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा आज झाली आहे. या निवडणुकीच्या काही महिने आधी येथील सरकारने आपल्या राज्यातील जनतेसाठी अनेक लोकप्रिय योजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना प्रचंड प्रमाणात गाजली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला प्रत्येकी 1500 हजार रुपये जमा केले जातात. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यांसारख्या अनेक योजना राज्यात लागू केल्या आहेत.
