मुंबई, 25 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) बैठक नुकतीच मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत पीएमआरडीएच्या 3 हजार 838 कोटी 61 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुणे परिसरातील पीएमआरडीएच्या रखडलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामाची गती वाढणार आहे. या बैठकीला राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1838579063893495951?s=19
या कामांना मंजुरी
या बैठकीत पुणे महानगर प्रदेशासाठी आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेला आणि 10 ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच 11 ठिकाणी मलनिस्सारण योजना तयार करणे तसेच लोणावळा येथे टायगर व लायन्स पाँईंट येथे ग्लास स्कायवॉक तयार करण्याला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे, याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
अटल सेतू, मुंबई-पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक सारख्या प्रकल्पांमुळे पुणे आणि मुंबई ही महानगरे जवळ आली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. विकास प्रक्रियेच्या नियोजनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असून प्राधिकरणाने पुणे शहराची सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख कायम ठेऊन शहराचा विकास करावा, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दिल्या.
घरांची सोडत लवकरच काढावी….
तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार असणाऱ्या एकूण 4 हजार 886 घरांपैकी उरलेल्या 1 हजार 620 घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील 6 हजार घरांच्या बांधकामाला वेग देण्यात यावा. सोबतच या घरांचे बांधकाम करताना उद्याने, मोकळी जागा यांसारख्या विविध सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीतून दिल्या आहेत. याशिवाय, पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाची गुणवत्ता चांगली राहील याची काळजी घ्यावी. तसेच घरांच्या गुणवत्तेमध्ये हयगय किंवा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.
