फलटण, 24 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी लागणारा मागील वर्षीचा राहिलेला निधी तात्काळ देण्यात यावा, अशी मागणी फलटण येथील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी फलटण उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील उर्वरित निधी इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाला दिला गेला नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत येणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी राहिलेला निधी द्यावा, जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही, असे ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात काय म्हटले?
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील काही महिला म्हणजेच 21 ते 65 वय असलेल्या बहिणींना आपले घर चालविण्यासाठी रक्षाबंधनाची ओवाळणी म्हणून प्रति महिना दीड हजार रुपये तसेच काही बेरोजगार म्हणजेच 18 ते 35 वयातील लाडक्या भावांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चालू केल्याबद्दल या मंत्रिमंडळाचे हार्दिक अभिनंदन. परंतु येणारी विधानसभा निवडणूक लक्षात ठेवून या योजना चालू केल्या नाहीत ना? कारण 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या स्त्री-पुरुषांची नोंद मतदान यादी मध्ये आहे आणि ते लोक आपल्यालाच मतदान करतील म्हणून ही योजना चालू केलेली दिसते. कारण, महाराष्ट्रातील इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागामार्फत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मुला-मुलींना दिली जाते. यात काही विद्यार्थी सोडले तर विद्यार्थ्यांची नावे चालू च्या विधानसभेच्या मतदान यादीमध्ये नाहीत. असे त्यांनी यामध्ये म्हटले आहे.
उर्वरित निधी अद्याप दिला गेला नाही
त्यामुळे मागील शैक्षणिक वर्षातील म्हणजेच 2023-24 च्या शिष्यवृत्तीतील 2 हजार 400 कोटींची गरज असताना देखील फक्त एक हजार कोटी निधी दिला गेला आहे. बाकीचा निधी अद्यापही इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाला दिला गेला नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अडचणीत येणार असल्याचे दिसून येत आहे. असे कांचनकन्होजा खरात यांनी म्हटले आहे.
जेणेकरून लाडक्या बहिण-भावांच्या शिक्षणामध्ये अडथळे येणार नाहीत
“महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ व सर्व मान्यवरांना विनंती की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण व मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेला जसे तात्काळ आदेश देत चेकवर सह्या केल्या जात आहेत. तसेच इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तीसाठी लागणाऱ्या रकमेचा आदेश करून व चेकवर तात्काळ सह्या करून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून लाखो लाडक्या बहिण-भावांच्या शिक्षणामध्ये अडथळे येणार नाहीत. याचा विचार महाराष्ट्र शासनाने करावा.” अशी मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
