मुंबई, 22 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) गृहविभागाने पीएसआय पदांचे मागणीपत्रक पाठवले नसल्यामुळे संयुक्त परीक्षेची जाहिरात अडकून पडली आहे. आयोग सकारात्मक असून पीएसआय च्या 2 हजारांहून अधिक जागा रिक्त असताना देखील गंभीरपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना गृहविभागाकडून आडकाठी का आणली जात आहे? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. यासंदर्भात रोहित पवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. गृह विभागाने या रिक्त जागांचे मागणीपत्रक आयोगाला पाठवून संयुक्त परीक्षेचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी या पत्राच्या माध्यमातून रोहित पवार यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या पत्रावर काय निर्णय घेतला जातो? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
https://x.com/RRPSpeaks/status/1837710551046053938?s=19
रोहित पवार यांनी पत्रात काय म्हटले?
राज्यात 32 लाखांहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. पोलीस उपनिरीक्षक, करसहायक यांसारख्या पदांचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी मोठ्या चिकाटीने संयुक्त परीक्षेचा अभ्यास करतात, परंतु सद्यस्थितीला सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले जात आहे. संयुक्त पुर्व परिक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात आयोजित होते. यंदा देखील आयोगाच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र अराजपत्रित संयुक्त परीक्षेची जाहिरात फेब्रुवारी मध्ये येऊन जून महिन्यामध्ये परीक्षा नियोजित होती. परंतु आपल्या गृह विभागाकडून पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्र गेल्या सहा महिन्यांपासून आयोगाकडे गेले नाही. परिणामी, सयुंक्त परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध होऊ शकलेली नाही, असे रोहित पवार या पत्रात म्हणाले आहेत.
दोन दिवसापूर्वी आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात गृह विभागाकडून पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्रक न आल्याने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास अडचण असल्याचे तसेच मागणीपत्रक आल्यास त्वरित प्राधान्याने जाहिरात प्रसिद्ध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाची एवढी स्पष्ट आणि सकारात्मक भूमिका असताना, राज्यात 2000 हून अधिक पीएसआय ची पदे रिक्त असताना आपल्या विभागाकडून एवढा आडमुठेपणा का केला जात आहे? असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
लवकरात लवकर मागणीपत्रक आयोगाकडे पाठवावे: रोहित पवार
15 ऑक्टोबर पर्यंत राज्यात आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्रक आयोगाकडे गेले नाही, तर सदरील जाहिरात प्रसिद्ध होणार नाही. परिणामी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अडचणीत येणार आहे. तसेच वयाच्या अटीत ज्यांची शेवटची संधी आहे, त्यांना परीक्षा न झाल्यास नंतर परीक्षा देण्याची संधी मिळणार नाही. सदरील परीक्षेच्या जाहिरातीला होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यातील सुशिक्षित युवांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. आपण राज्यातील युवांच्या भविष्याच्या स्वप्नांच्या आड न येता त्वरित रिक्त जागांचे मागणीपत्रक आयोगाला पाठवून संयुक्त परीक्षा होण्याचा मार्ग मोकळा करावा, ही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तरी विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आपण याप्रकरणी त्वरित निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना पाठबळ द्यावे, अशी विनंती रोहित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
