दिल्ली, 18 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातील अहवालाला एकमताने मंजुरी दिली आहे. याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने या संदर्भातील अहवाल राष्ट्रपतींना दिला होता. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी हा अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भातील विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तसेच राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू होईल.
https://x.com/PTI_News/status/1836349885454377000?s=19
दोन टप्प्यात निवडणुका
देशात वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाल्यास पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत, असे अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.
रामनाथ कोविंद यांचा अहवाल
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या मागील कार्यकाळात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती एक स्थापन केली होती. त्या समितीने राजकीय पक्ष, न्यायाधीश, घटनातज्ज्ञांसह अनेकांचा या संदर्भात सविस्तरपणे सल्ला घेतला होता. तसेच त्यांच्याशी व्यापक चर्चा करून हा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर या अहवालाला एकमताने मान्यता देण्यात आली.
