पंढरपूर, 17 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज लाडक्या भावांसाठी योजनेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना ही घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून बारावी उत्तीर्ण असलेल्या तरूणांना 6 हजार रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण तरूणांना 8 हजार आणि पदवीधर तरूणांना 10 हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला देण्यात येणार आहेत.
https://x.com/airnews_mumbai/status/1813485898236923918?s=19
मुख्यमंत्री शिंदे काय म्हणाले?
काही लोक म्हणाले लाडक्या बहिणीसाठी योजना आणलीत, आता लाडक्या भावांचं काय? आता लाडक्या भावांसाठी पण केले. आता जो तरूण 12 वी उत्तीर्ण झाला आहे त्याला दरमहा 6 हजार रुपये, डिप्लोमा केलेल्या तरूणाला 8 हजार रुपये आणि पदवीधर तरूणाला 10 हजार रुपये महिन्याला दिले जातील. हा तरुण वर्षभर एखाद्या कारखान्यात अप्रेन्टिसशिप करेल. त्याला तेथे नोकरी मिळेल. एक प्रकारे आपण प्रशिक्षित असे कुशल कामगार आपल्या उद्योजकांना मिळतील, म्हणून या अप्रेन्टिसशिप चे पैसे सरकार भरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील बेरोजगारीवर तोडगा काढला आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूप:-
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण या नावाची ही योजना असणार आहे. या योजनेचा लाभ 18 ते 35 वयोगटातील तरूणांना घेता येणार आहे. यासाठी इच्छुक तरूणांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाववरून आपल्या नावाची नोंदणी करणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण कालावधीत 12 वी उत्तीर्ण असलेल्या तरूणांना 6 हजार रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण असलेल्या तरूणांना 8 हजार, पदवीधर आणि पदव्युत्तर उत्तीर्ण असलेल्या तरूणांना 10 हजार दरमहा विद्यावेतन मिळणार आहे. त्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे व विविध क्षेत्रातील प्रकल्प, उद्योग, स्टार्टअप्स, संस्था आणि कंपन्यांनी आवश्यक मनुष्यबळाची मागणी ऑनलाईन नोंदविणे गरजेचे आहे. या नोंदणीकृत कंपन्या आणि कारखान्यात हे तरूण इंटर्नशिप करतील. या योजनेत तरूणांच्या इंटर्नशिपचा कालावधी 6 महिने असणार आहे. उद्योगक्षेत्रात इंटर्नशिपद्वारे तरूणांना रोजगारक्षम करून उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. तर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी राज्य सरकारने 5 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
