नवी दिल्ली, 28 जुलैः ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या निवडणुकांसाठी कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे. यामुळे राज्यातील 92 नगर परिषदांची निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाने ओबीसींसाठी शिफारस केलेल्या 27 टक्के आरक्षण मान्य केले होते. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यासह ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. यासह ओबीसींचा बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गात समावेश करून काही जागा आरक्षित केल्या आहेत.
मात्र, दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगर परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. ज्यावेळी या 92 नगरपरिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी चालू होती. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण संदर्भात निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल जाहीर केला. यामुळे या 92 नगरपरिषदांवर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास आज, 28 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांची निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
