‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ, योजनेच्या अटींमध्ये बदल

मुंबई, 02 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादा आता 65 वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता अटीतून 5 एकर जमिनीची अट रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये मिळणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने 46 हजार कोटी रुपये तरतूद केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली आहे.

https://x.com/CMOMaharashtra/status/1808153210034741609?s=19

महत्वपूर्ण बैठक पार पडली

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांत प्रचंड प्रमाणात गर्दी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. ही बैठक विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात घेण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते.

5 एकर शेतीची अट वगळण्याचा निर्णय

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी 5 एकर शेतीची अट वगळण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. सोबतच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची अट 21 ते 60 वर्ष वयोगटाच्या ऐवजी 21 ते 65 वर्षे करण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील रहिवाशी असणाऱ्या पुरूषाशी विवाह केला असेल तर, अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल, असा निर्णय ही यावेळी घेण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.

उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर

ज्यांच्याकडे अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल, तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल, त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला देखील या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून, या योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करावा, असे निर्देश देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *