मुंबई, 29 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधिमंडळ सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक नव्या योजना लागू करण्यात आल्या. यामध्ये राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ ही महत्वपूर्ण योजना लागू केली आहे. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. या संदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.
योजनेचा उद्देश:-
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीला चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, राज्यातील महिला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे, राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणाला चालना मिळणे तसेच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे, असे ही योजना लागू करण्यामागील उद्देश आहे. श्रमबल पाहणीनुसार, राज्यातील पुरूषांची रोजगाराची टक्केवारी 59.10 टक्के व स्त्रियांची टक्केवारी 28.70 टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक आणि आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरूषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
योजनेचे स्वरूप:-
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत पात्र महिलेच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात थेट दरमहा 1,500 रुपये जमा होणार आहेत. तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेंतर्गत 1,500 रुपयांपेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर, फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल, असे राज्य सरकारने अध्यादेशात नमूद केले आहे.
योजनेचे लाभार्थी:-
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रताः-
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.05 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नसावा. सदर लाभार्थी महिलेने सरकारच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1,500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला नसावा. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार आणि आमदार नसावा. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य नसावेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत अशी चारचाकी वाहने नसावीत. परंतु, यामध्ये ट्रॅक्टरला वगळण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:-
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा. लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड असावे. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला असावा. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला असावा. (वार्षिक उत्पन्न रु. 2.5 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड असावे. तसेच सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र असणे बंधनकारक आहे.
