मुंबई, 27 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत याप्रसंगी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता 75 हजारऐवजी 10 हजार रुपयांचे शुल्क करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1806015885590581258?s=19
मंत्रिमंडळातील निर्णय खालीलप्रमाणे:-
1) पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून 5 हजार 500 कोटी कर्जाची मान्यता दिली.
2) चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली.
3) विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून 22 हजार 250 कोटी रुपये कर्जाला मान्यता दिली गेली.
4) विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता 75 हजारऐवजी 10 हजार रुपयांचे शुल्क करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
5) मुंबई मेट्रो-3 लवकरच सुरु होणार; महाराष्ट्र शासनाच्या हिश्श्याची 1163 कोटी एवढी रक्कम रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेल्वेला देण्यास मान्यता दिली.
6) रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा; रेसकोर्सवर कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम होणार नाही. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘सेंट्रल पब्लिक पार्क’ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
7) मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून 3 हजार 909 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी 310 मिलियन डॉलर्स कर्जाला मान्यता देण्यात आली.
