मुंबई, 24 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागासवर्गीय सफाई कामगारांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सन 1972 पासून महाराष्ट्र शासन स्वीकृत लाड व पागे समितीच्या शिफारशी प्रमाणे मागासवर्गीय सफाई कामगारांच्या पात्र वारसास तो सफाई कामगार सेवानिवृत्त किंवा मेडिकल अनफिट झाल्यावर वारसा हक्काने नोकरी मिळत होती. परंतु, उच्च न्यायालयात 19 डिसेंबर 2023 रोजी रिट पिटीशन याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे सन 1972 पासून मागासवर्गीय सफाई कामगारांना मिळत असलेल्या वारसा हक्कावर कोर्टाने गदा आणली होती.
त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिका मधील सफाई कामगारांमध्ये आपल्या व आपल्या वारसाच्या बाबतीत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, जवळपास 28 संघटनाच्या प्रतिनिधींकडून या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड अमोल सावंत आणि ॲड साळवे या तज्ञ वकिलांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी यावेळी विविध दाखले कोर्टात सादर केले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 जून रोजी या खटल्यात मॉडिफिकेशन करून राज्यातील सर्व SC मागासवर्गीय जातींना सामावून घेण्याबाबतीत निर्णय घेतला. या संदर्भातील रीतसर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
