पाटणा, 20 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) पाटणा हायकोर्टाने बिहार सरकारकडून घेण्यात आलेला आरक्षण संदर्भातील निर्णय रद्द केला आहे. बिहार सरकारने दिलेले 65 टक्क्यांचे आरक्षण पाटणा हायकोर्टाने आज रद्द केले आहे. बिहार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीत दिलेल्या 65 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पाटणा हायकोर्टात आज सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना मोठा धक्का बसला आहे.
https://x.com/ANI/status/1803675086978941196?s=19
आरक्षण रद्द
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने जाती-आधारित सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण वाढवून ते 65 टक्के केले होते. त्यावेळी सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविली होती. बिहार सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर 11 मार्च रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने यासंदर्भातील निर्णय निर्णय राखून ठेवला होता. याप्रकरणी हायकोर्टात आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. यावेळी दीर्घ युक्तिवादानंतर हायकोर्टाने बिहार सरकारने दिलेले 65 टक्क्यांचे आरक्षण रद्द केले आहे. बिहार सरकारचा हा निर्णय घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 अंतर्गत समानतेच्या कलमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे यावेळी पाटणा हायकोर्टाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे टेन्शन वाढले
तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात देखील आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा, ओबीसी, धनगर आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यासाठी राज्यात सध्या विविध आंदोलने केली जात आहेत. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. परंतु, अशातच बिहार सरकारचा हा निर्णय रद्द झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाबाबत काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य सरकारचे देखील टेन्शन वाढले आहे.
