नवी दिल्ली, 20 जुलैः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह राज्यात रखडलेल्या निवडणुका लवकर घेण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहे. आज, 20 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात, असे मत व्यक्त केलं आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
आरपीआय (आ) च्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ओबीसी आरक्षणावर आज सुनावणी घेण्यात आली. यात वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका जाहीर कराव्यात असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बारामती नगर परिषदेकडून नागरिकांना जाहीर आवाहन
दरम्यान वकील शेखर नाफडे यांनी राज्य सरकारकडून न्यायालयात युक्तीवाद केला आहे. तर न्यायालयात सादर केलेल्या 779 पानांच्या बांठिया अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्ते विकस गवळी यांनी सांगितलं आहे.
