नवी दिल्ली, 12 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा म्हणजे सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे देशात लवकरच नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा लागू होणार आहे. या कायद्यानुसार, धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान मधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी या समुदायाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र, हे नागरिक 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेले असावेत, अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. The… pic.twitter.com/Vp6v8wdjjx
— ANI (@ANI) March 11, 2024
दरम्यान, सीएए कायदा डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेत मंजूर झाला होता. मात्र, याला 5 वर्षे उलटून देखील या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. तसेच या कायद्याला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता. या कायद्यात मुस्लिमांचा समावेश नसल्यामुळे या कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. या कायद्यामुळे देशातील नागरिकांना समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. केंद्र सरकारने यासंदर्भात वारंवार स्पष्टीकरण दिले होते. या कायद्यामुळे मुस्लिम नागरिकांसह कोणत्याही भारतीय नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. तसेच हा कायदा नागरिकत्व देण्याबाबतचा आहे. तर या कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तर याच्या आधी कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात किमान 11 वर्षे राहणे बंधनकारक होते. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे ही अट शिथिल करून ती 6 वर्ष करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना सोयीचे पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
