मुंबई, 20 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आज मराठा आरक्षण संदर्भातील विधेयक मांडण्यात आले. त्यावेळी मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत मांडला. त्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर झाले. त्यामुळे मराठा समाजाला आता शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यानंतर हे विधेयक आता विधानपरिषदेत मांडण्यात येणार आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व विधानसभा सदस्यांच्या सहकाऱ्याने आपण हा ऐतिहासिक निर्णय घेत आहोत. आजचा दिवस हा सर्वांसाठी कर्तव्यांची जाणीव करून देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1759858495896117697?s=19
दिलेला शब्द पाळतो, शब्द मागे घेत नाही!
मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होते. शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मी जे काही आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता केल्याचं समाधान मला आहे. जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी वेळ मारून नेली, असे अनेकजण बोलले. पण शब्द देताना आम्ही विचार करून देतो. दिलेला शब्द पाळतो. तो शब्द मागे घेत नाही. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह अनेक मराठा बांधवांचा हा विजय असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतला, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मराठा आरक्षण टिकणार: मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही? यासंदर्भात अनेकांना शंका आहे. पण तुम्ही चिंता करू नका. मराठा आरक्षण टिकणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. मराठा समाजाला कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आणि कायदेशीर बाबींमध्ये टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्याप्रमाणे आपण प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. सर्वोच्च कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
