मुंबई, 20 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने आज विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. हे अधिवेशन एक दिवसांचे असणार आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाने काही दिवसांपूर्वी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रात सर्वेक्षण केले होते. त्याचा अहवाल राज्य सरकार आज विधानसभेत मांडणार आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाच्या या अहवालानुसार मराठा समाजाला 10 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1757776307851510113?s=19
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अहवालावर चर्चा
तत्पूर्वी, या विशेष अधिवेशनाच्या अगोदर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या या अहवालावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत मराठा आरक्षण संदर्भात कोणता निर्णय होतो, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. “मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कुणाचेही नुकसान न करता, कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
सगेसोयरे अधिसूचनेवर निर्णय होणार का?
तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील हे सगेसोयरे अधिसूचनेची कायद्यात अंमलबजावणी करावी, या मागणीवर ठाम आहेत. या मागणीसाठी गेल्या 11 दिवसांपासून ते अंतरवाली सराटी या गावात उपोषण करीत आहेत. त्यामुळे सगेसोयरे अधिसूचनेवर या अधिवेशनात चर्चा केली जाते का? याकडे देखील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. तत्पूर्वी, राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने नोंदी असलेल्या सर्व सग्या सोयाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत 26 जानेवारी रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यावेळी त्यांनी या अधिसूचनेबाबत 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या होत्या. त्यानूसार, सामाजिक न्याय विभागाकडे सगेसोयरे अधिसूचनेबाबत 4 लाखांहून अधिक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिली आहे.
