मुंबई, 15 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी येत्या 20 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षण संदर्भात 20 जानेवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनात आता मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य शासन निर्णय घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1757776307851510113?s=20
जरांगेंचे 6 दिवसांपासून उपोषण सुरू
दरम्यान, सग्यासोयाऱ्यांच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या 6 दिवसांपासून अंतरवाली सराटी याठिकाणी आमरण उपोषणाला बसले आहेत. नोंदी असलेल्या सर्व सग्यासोयाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. या उपोषण काळात त्यांनी अन्न आणि पाण्याचा त्याग केला आहे. याशिवाय त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास देखील नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांची प्रकृती सध्या जास्तच खालावली आहे.
विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणसंबंधी निर्णय होणार?
नोंदी असलेल्या सर्व सग्यासोयाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, अंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घेणे यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील हे सध्या बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. तत्पूर्वी, गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेचे तात्काळ कायद्यात रुपांतर व्हावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार 20 जानेवारीच्या विशेष अधिवेशनात मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
