जालना, 12 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. राज्य सरकारने लवकरात लवकर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर करावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व नोंद असलेल्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे ही प्रमुख मागणी आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावातून त्यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरूवात केली आहे.
उपोषणाचा आज तिसरा दिवस
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर होत नाही, तोपर्यंत अन्न पाणी घेणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे. सोबतच त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांची प्रकृती सध्या खालावली आहे. तत्पूर्वी, गेल्याच महिन्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या अंतरवाली सराटी गावातून नवी मुंबईपर्यंत मराठा समाजाचा महामोर्चा काढला होता. त्यावेळी लाखो मराठा बांधव त्यांच्या या मोर्चात सहभागी झाले होते. या काळात त्यांनी उपोषण देखील सुरू केले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांचे उपोषण सोडले होते.
सर्व मागण्या मान्य करून कायद्यात रुपांतर करा, जरांगे पाटलांची मागणी
त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील हे आता पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. नोंद असलेल्या सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर व्हावे. तसेच सरकारने या अधिसूचनेत अंतरवली सराटीसह महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे देखील मान्य केले होते. यांसारख्या 9 मागण्या मान्य करून त्याचा कायदा लागू व्हावा, यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या तीन दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
