बारामती उपविभागात 64 प्रकल्पांना मंजुरी

बारामती, 15 नोव्हेंबरः केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या प्रकल्पास खर्चाच्या 35 टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाते. योजनेचे निकष बदलण्यात आल्याने अन्न प्रक्रियेसंदर्भातील इतर उद्योगांनाही आता अनुदान मिळणार आहे.

बारामती उपविभागात आतापर्यंत बारामती तालुक्यात 82, दौंड तालुक्यात 141, इंदापूर तालुक्यात 109 व पुरंदर तालुक्यात 66 असे एकुण 398 प्रकल्पांचे अर्ज प्राप्त झाले आहे. यातील 64 अन्नप्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर 105 प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.

बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त प्रशासनाकडून अभिवादन

अशी आहे योजना

या योजनेत शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सहभाग घेता येतो. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी, उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नवीन उद्योगांना प्रधान्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यास 10 लाख रुपये व उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांना 3 कोटी पर्यंत अनुदान देय आहे. एखादा शेतकरी किंवा शेतकरी गट एकत्र येवून शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभारू शकतात.

बारामतीत लोकसहभागातून उभारला वनराई बंधारा

ही योजना राबविण्यासाठी उद्योगामध्ये 10 पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी हक्क असावा. अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पुर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. प्रकल्पाच्या किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी किमान 10 ते 40 टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरीत बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकरी, उत्पादक गट कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांनी योजनेत सहभाग नोंदवून लाभ घ्यावा. अर्ज करण्यासाठी व अन्य माहितीसाठी गावचे कृषी सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन उपविभागीय कृषि अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले आहे.