विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ, मुख्यमंत्री शिंदे यांचा निर्णय

मुंबई, 22 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 2024-2025 या शैक्षणिक वर्षात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

https://x.com/CMOMaharashtra/status/1815330765284016366?s=19

विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने समाजातील घटकांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (लाडका भाऊ), मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना यांसारख्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांसाठी विविध कागदपत्रे लागतात. ही कागदपत्रे जमवण्यासाठी सध्या राज्यभरातील ई-सेवा केंद्रांवर महिलांसह नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे लवकर मिळत नाहीत. याशिवाय मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

जरांगे पाटलांनी केली होती मागणी

या संदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी तक्रार केली होती. सरकारी योजनांमुळे होणारी गर्दी पाहता काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *