दिल्ली, 17 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) देशातील भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे 3 नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली आहे. आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात बदल होत आहेत. या कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा करून आणि भारतीय कायदा आयोगाचे अहवाल लक्षात घेऊन या तीनही कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी या संदर्भातील विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी ही ह्या कायद्यांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे तीनही कायद्यांची देशात येत्या 1 जुलैपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
https://twitter.com/arjunrammeghwal/status/1802265648061616635?s=19
पोलीस कोठडीचा कालावधी वाढणार
हे तीन कायदे 1 जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या नावाने लागू होतील. या तीन नवीन कायद्यांसाठी सर्व राज्यांमध्ये प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, असे अर्जुन राम मेघवाल यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, नव्या भारतीय नागरी संरक्षण संहिता या कायद्यानुसार सामान्य फौजदारी कायद्यांतर्गत पोलीस कोठडीचा कालावधी गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार 15 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
नव्या कायद्यातील तरतुदी
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता या कायद्यात आता CrPC च्या 484 कलमांऐवजी 531 कलमे असतील. या विधेयकात एकूण 177 कलमे बदलण्यात आली असून, त्यात 9 नवीन कलमे तसेच 39 नवीन उपविभाग जोडण्यात आले आहेत. कायद्याच्या मसुद्यात 44 नवीन कलमे आणि स्पष्टीकरणे जोडण्यात आली आहेत. तसेच भारतीय पुरावा कायद्यात मूळ 167 कलमांऐवजी एकूण 170 कलमे असतील. यातील एकूण 24 कलमे बदलण्यात आली आहेत. या विधेयकात 2 नवीन कलमे आणि 6 उप कलमे जोडले गेले आहेत. त्याचबरोबर 6 कलमे रद्द किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.
भारतीय न्यायिक संहिता कायदा
भारतीय न्यायिक संहिता कायद्यातील आयपीसीमध्ये 511 कलमांऐवजी 358 कलमे असतील. या विधेयकात एकूण 20 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली असून त्यातील 33 गुन्ह्यांमध्ये तुरूंगवासात वाढ करण्यात आली आहे. 83 गुन्ह्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून 23 गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 6 गुन्ह्यांसाठी समाजसेवेच्या शिक्षेचा दंड लागू करण्यात आला आहे. सोबतच या विधेयकातून 19 कलमे रद्द किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.
