दिल्ली, 02 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) देशात सोमवारपासून (दि. 01 जुलै) भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA) हे तीन फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. हे नवे कायदे आता भारतीय दंड संहिता (IPC) (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)(1898) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (IEA) (1872) या कायद्यांची जागा घेतील. दरम्यान, नव्या भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता या कायद्यानुसार सामान्य फौजदारी कायद्यांतर्गत पोलीस कोठडीचा कालावधी गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार 15 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच या 3 नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये अनेक नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
https://x.com/ANI/status/1807683877005107306?s=19
नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम कायदा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या कायद्यात आता CrPC च्या 484 कलमांऐवजी 531 कलमे असतील. या विधेयकात एकूण 177 कलमे बदलण्यात आली असून, त्यात 9 नवीन कलमे तसेच 39 नवीन उपविभाग जोडण्यात आले आहेत. कायद्याच्या मसुद्यात 44 नवीन कलमे आणि स्पष्टीकरणे जोडण्यात आली आहेत. भारतीय साक्ष अधिनियम कायद्यात मूळ 167 कलमांऐवजी एकूण 170 कलमे असतील. यातील एकूण 24 कलमे बदलण्यात आली आहेत. या विधेयकात 2 नवीन कलमे आणि 6 उप कलमे जोडले गेले आहेत. सोबतच 6 कलमे रद्द किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.
भारतीय न्याय संहिता कायदा
त्याचबरोबर भारतीय न्याय संहिता कायद्यामध्ये 511 कलमांऐवजी 358 कलमे असतील. या विधेयकात एकूण 20 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली असून त्यातील 33 गुन्ह्यांमध्ये तुरूंगवासात वाढ करण्यात आली आहे. 83 गुन्ह्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून 23 गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 6 गुन्ह्यांसाठी समाजसेवेच्या शिक्षेचा दंड लागू करण्यात आला आहे. सोबतच या विधेयकातून 19 कलमे रद्द किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.
कायद्यात काय आहेत बदल?
या नवीन फौजदारी कायद्यांत निश्चित कालावधीत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संबंधित खटला संपल्यापासून 45 दिवसांच्या आत निकाल देणे नवीन कायद्यात अनिवार्य आहे. तसेच पहिल्या सुनावणीच्या 60 दिवसांत आरोप निश्चित होणार आहेत. या नवीन कायद्यात पोलीस चौकशीपासून ते न्यायालयीन कामकाजापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेप्रकरणी न्यायवैद्यक तपास अनिवार्य असणार आहे. पोलीस तपासाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रण अनिवार्य असेल. नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये मुलांचे संरक्षण आणि त्यांचे बालपण जपण्यावर विशेष भर दिला आहे. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी दोषी आढळल्यास जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना 20 वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा आजन्म तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय राजद्रोहाशी संबंधित प्रकरणात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यानुसार राजद्रोहाला आता देशद्रोह असे म्हटले जाणार आहे. भारतीय न्याय संहितेत संघटित गुन्हेगारी वरील नवीन कलमही समाविष्ट करण्यात आले आहे. यांसारखे अनेक बदल या नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहेत.
