बारामती, 19 मार्चः बारामती पोलीस उपविभागीय कार्यक्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाती जमातीमधील तब्बल 26 महिलांवर गेल्या पाच वर्षात बलात्कार झाल्याचे उघड झाले आहे. शासकीय अहवालात पोलीस अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढण्यात आले आहे.
पोलिसांनी तर अनेक बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितांची वैद्यकीय चाचण्या केल्या नाहीत. त्यामुळे कोर्टामध्ये आरोपींना निर्दोष होण्याचे व जामीन मिळण्याचा खुला मार्ग करून दिला जात आहे. तसेच बलात्कारच्या प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाहीत. अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल होतो, तेव्हा जात प्रमाणपत्र हेच प्रमाण मानले जाते. त्यामुळे आरोपींना कोर्टामध्ये जामीन मिळणे, निर्दोष मुक्तता होणे, चारशिट वेळेत न पोहोचणे, याचा लाभ आरोपींना कोर्टामध्ये मिळतो. तपासी अधिकारी गुन्ह्याचा तपास करीत असताना अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पीडितेला, साक्षीदारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्याचे काम कायदेशीररित्या करीत नाही. तसेच पीडितेला व तिच्या कुटुंबियांना सन्मानजनक वागणूक दिली जात नाही. उलटपक्षी आरोपींना व त्याच्या धन दांडग्या नातेवाईकांना मुक्त संचार करण्याची मुभा मिळते. त्यामुळे ते अनेक पुरावे नष्ट करत असतात.
यामुळे पोलिसांनी कट कारस्थान करणाऱ्या आरोपींना व त्याच्या संबंधित नातेवाईकांना गाव बंदी, शहर बंदी, तसेच सामूहिक बलात्कारामधील आरोपींना मोक्का, तडीपारी किंवा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मोक्का, तडीपारची कारवाई करीत नाहीत. अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याखाली सातत्याने गुन्हा होत असताना, त्या क्षेत्राला प्रतिबंधक क्षेत्र घोषित करत नाही किंवा सदरच्या क्षेत्रामध्ये जातीय सलोखा निर्माण होण्यासाठी कुठलीही उपाय योजना राबवली जात नाही.
बारामती पोलीस उपविभागामध्ये, बारामती तालुक्यात सर्वात जास्त अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत पीडीत महिल बलात्कारांचे गुन्हे वडगांव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीत झाले असून एकूण 7 बलात्कारांचे गुन्हे दाखल आहेत.
परंतु सदर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जातीय सलोखा अभियान, महिला सुरक्षा अभियान राबविले जात नाहीत. वडगांव निंबाळकर पोलीस हद्दीनंतर बारामती शहर व इंदापूर पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्येकी 5 महिला पीडित असून अजूनही काही पीडित महिलांचे गुन्हा चारशिट कोर्टामध्ये दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळाले आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली महिलांनी बलात्काराचे गुन्हे दाखल केले असल्याने बारामती ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीत 3, भिगवण पोलीस हद्दीत 4, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये 2 असे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
या गुन्ह्यातील अनेक आरोपींना पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे जामीन मिळाला आहे. सदर आरोपी मोकाट आहेत. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार कायद्याअंतर्गत झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये तडीपार, हद्दीपार, मोक्का या आरोपींवर कारवाई होत नाही, याचं आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर आरोपींना न्यायालयामध्ये जामीन मिळण्यासाठी पोलीस कशाप्रकारे मदत करतात, याचे अजिब किस्से पीडित महिलांकडून ऐकण्यास मिळाले.
बारामती लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संसद रत्न सुप्रिया सुळे करीत आहेत. त्या बारामती मतदार संघातील बारामती व इंदापूर तालुक्यातील 26 अनुसूचित जाती व जमाती महिलांवर बलात्कार होतात, काहींवर सामूहिक बलात्कार होतात, तर काही अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार होतात, या बलात्काराची दखल संसद रत्न संसद भवनमध्ये घेणार आहे का? असा प्रश्न अनुसूचित जाती जमातीतील महिला विचारत आहे.
One Comment on “अनुसूचित जाती जमातीमधील 26 महिलांवर बलात्कार; पोलिसांच्या हलगर्जीपणाच्या तपासाचा फटका!”