बारामती. 4 मार्चः धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अनेक मोर्चे, आंदोलन, लाक्षणिक उपोषणे व मेळावे आजपर्यंत समाजाच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. 2014 मध्ये बारामती येथील धनगर समाजाचे आरक्षण आंदोलन लक्षणीय ठरले. लेखी दिलेल्या आश्वासनमुळे धनगर समाजाची मोठी वोट बँक मिळवण्यात भाजपाला मोठे यश मिळाले. संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठा दबावगट तयार करून समाजाने रणशिंग फुंकले. यामध्ये राज्यघटने प्रमाणे धनगर समाजाला एस.टी.चे प्रमाणपत्र मिळणे, सरकारने ओबीसी समाजाची जनगणना त्वरित करावी, ओबीसी विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शिष्यव्रुत्ती व वैद्यकीय प्रवेशबाबत केलेल्या कपातीचा जी आर त्वरित रद्द करावा, मेंढ्यासाठी राखीव चराई क्षेत्र व मेंढ्याचा विमा उपलब्ध करावा, अशा प्रामुख्याने धनगर समाजाच्या मागण्या नेहमीच राहिल्या आहेत .
5 नोव्हेंबर 2017 ला नागपूर येथे मुख्यमंत्री महोदय यांनी धनगर आरक्षण निर्णायक मेळाव्यात आरक्षणाच्या मुद्द्याला बगल देत सोलापूर विद्यापीठाला पूण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ नाव देण्याचे जाहीर केले आणि 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत टीसचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला जाईल, असे परत एकदा आश्वासन दिले. परंतु तीही वेळ आता निघुन गेली . फक्त सोलापूर विद्यापीठचा मुद्दा मार्गी लावून आरक्षण मुद्द्याला बगल दिली. पाच वर्ष धनगर समाजाने या फसव्या भाजपा सरकारची हवेतील आश्वासने ऐकली.
2019 मध्ये केंद्र व राज्याच्या निवडणुका पूर्वी मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी काहीतरी प्रस्ताव पाठवण्याचे व धनगर समाजाला भावनिकतेवर स्वार करून मतदान लाटण्याचे षडयंत्र बीजेपी सरकारचे होते, हे स्पष्ट झाले .आधीच्या सरकारने जाणीवपूर्वक धनगर समाजावर अन्याय केला म्हणून 2014 ला भाजपा ला बहुमत मिळाले आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार महाराष्ट्रात हद्दपार झाले.
गेली 75 वर्षांपासून धनगर आरक्षणाची लढाई चालू आहे. परंतु भोळ्याभाबड्या व अशिक्षित असणाऱ्या तसेच दरीखोऱ्यात विखुरलेल्या समाजाला राज्यघटनेप्रमाणे दिलेल्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी राजकीय व्यक्तींनी स्वस्वार्थासाठी राजकरण केलें ते आजतागायत चालूच आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून महाराष्ट्रात निर्माण झालेला तिढा अजून कायम आहे. या समाजाला सध्या केंद्रात ओबीसी व राज्यात एन .टी. असे वेगवेगळे स्वरूपाचे आणि लोकसंखेच्या मानाने तुटपुंजे आरक्षण असल्याने खऱ्या राजकिय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकासापासून सकल धनगर समाज वंचित राहिला आहे. केंद्र सरकारच्या झालेल्या चुकांमुळे हा समाज भटक्या विमुक्त च्या यादीतील टाकला गेला आहे. वास्तविक पाहता घटनेच्या कलम ३४२ अन्वये अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनु .क्र .३६ वर असलेले ‘धनगड’ म्हणजेच धनगर आहे . हिंदी भाषिक मधे ‘र’ च्या ‘ड’ झाल्याने सगळा घोळ निर्माण झाला आहे . उदा. ओरिसा- ओडिसा, गुरगाव- गुडगाव .
नव्याने जमातीचे सर्वेक्षण म्हणजे घटनेचा अवमान व समाजाची दिशाभूल करण्याचा मागील काळात भाजपाचा स्पष्ट हेतू दिसून आला. समाजाची अनुसूचित जमातीत अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारने मान्य करावी, यासाठी तीव्र आंदोलने यापूर्वी करण्यात आली आहेत. 2014 च्या विधानसभा निवडणूकपूर्व बारामती व सोलापूर येथे आजचे मुख्यमंत्री व देशाचे पंतप्रधान यांनी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अंमलबजावणी करण्याचे जे आश्वासन दिले होते. ते सरकार कसे पूर्ण करणार? हे लवकर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
आता महाराष्ट्रात आरक्षण मागणीचे आंदोलन सत्र सुरू झाले आहे आणि निवडणुकांच्या तोंडावर हे आंदोलनांचे वादळ चांगलेच घोंगावणार आहे. समाजाचा राज्य सरकारवर चांगलाच रोष आहे. 1998 साली या समाजाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारकडे अशीच मागणी केली होती. पण त्या सरकारनेही ही मागणी मान्य केली नाही. मागील व आताचे सरकारदेखील वेळकाढू धोरण राबवत आहे. त्यामुळे समाजात सरकार विरोधी रोष वाढत जात आहे. सर्वेक्षण करून भाजपा सरकार अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवेलही आणि केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी अनुसूचित जमातीत करून द्यावी, असे आव्हानच राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे करेल, अशी आशा समाजाची होती. परंतु काँग्रेस राष्ट्रवादी प्रमाणे भाजपाने देखील अपेक्षाभंग केला.
धनगर समाजाच्या मागणीबाबत सोयीस्कर मौन पाळून समाजाच्या आंदोलनाला बळ व पाठींबा देणारे महाविकास आघाडीचे व विरोधातील नेते आता केंद्रात या समाजासाठी काय करणार आहेत, हे दिसेलच. सरकारने धनगर व धनगड या दोन उल्लेखातील चूक दुरुस्त केली पाहिजे, कारण ती चूक केंद्राच्या पातळीवर झालेली आहे. त्यामुळे आता खरी मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे.
धनगर समाजाने आता सरकारकडे अनुसूचित जमातीत अंमलबजावणी करण्याबाबत वारंवार आग्रह धरला आहे. सुरू झालेल्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ घेणे सोपे आहे, पण तीच मागणी मान्य करण्याची जबाबदारी आली म्हणजे ते आंदोलन अंगाशी येते.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका ओबीसी आरक्षण मुळे लांबणीवर पडलेल्या आहेत. ओबीसी वोट बँक फार मोठी आहे. त्यामध्ये धनगर समाज एक नंबर ला असल्याने या समाजाच्या मुद्द्यावर फक्त राजकारण करून मते लाटण्याचे स्वार्थी धोरण राष्ट्रवादी आणि भाजपा दोन्हीही करताना दिसतात. नुकतेच सांगली येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक बाबत भाजपा तसेच राष्ट्रवादी श्रेय घेऊन धनगर समाजाला वेठीस धरण्याचे काम करत आहे. याशिवाय माजी लोकसभा स्पीकर, अहिल्यादेवी होळकर पुस्तिकामधून अहिल्यादेवींचे महान कार्याचा आढावा मांडणाऱ्या व अहिल्यादेवी यांना आदर्श मानणाऱ्या सुमित्रा महाजन या आदर्श महिलेच्या शुभहस्ते स्मारक उदघाटन करणे योग्य ठरले असते आणि या पुण्य स्मारकाचे उदघाटन चे असे राजकारण झाले नसते. परंतु राष्ट्रवादीने याचे श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. धनगर समाज सर्व पक्षांनी आजपर्यंत केलेले राजकारण विसरू शकत नाही. त्यामुळे अश्या केविलवाण्या प्रयत्नाला आताची सुशिक्षित पिढी पूर्णपणे बळी पडणारी नाही. फक्त मीडिया समोर व निवडणूक भाषण पुरता धनगर आरक्षण मुद्दा बोलण, ही पोपटपंची चालणार नाही.सभागृहात हा मुद्दा जो पक्ष निकाली काढेल, त्याच्या बाजूने धनगर समाज कायमस्वरूपी मोठ्या प्रमाणात राहणार हे नक्की.
महाराष्ट्र सरकारने अहवाल केंद्र सरकार कडे पाठवून केंद्र सरकारने अंमलबजावणी करावी, तसेच धनगर जमातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील दिलेला शब्द पाळावा, हिच समाजाची अपेक्षा …. – कल्याणी वाघमोडे (क्रांती शौर्य सेना अध्यक्ष)
